साल 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के साथ-साथ चुनाव आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग की सक्रियता को देखते हुए इन राज्यों में जल्द चुनाव की तारीखों के ऐलान की संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश से चुनावी तैयारियों के संकेत मिलने लगे हैं।
18 जिलों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा
चुनाव आयोग ने 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश के चार मंडलों के 18 जिलों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इससे पहले बीते सप्ताह भी आयोग ने राज्य में अधिकारियों की तैनाती को लेकर निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि अधिकारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिलों से दूर की जाए।
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सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में आयोग ने वरिष्ठ अधिकारियों को जल्द से जल्द मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां पूरी करने को कहा गया।
EVM और VVPAT की व्यवस्था पर विशेष जोर
समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के 18 जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया। आयोग ने नए मतदाताओं की सूची तैयार करने, मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और EVM तथा VVPAT के प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए।
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इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाले अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू करने को भी कहा गया है, ताकि मतदान के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
अधिकारियों के तबादले को लेकर भी निर्देश
चुनाव आयोग ने चुनावी कामकाज में सीधे तौर पर शामिल उन अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए हैं, जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान 31 मई 2027 तक एक ही जिले में तीन साल पूरे कर लिए हैं।
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आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को 30 नवंबर तक संयुक्त रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसमें निर्देशों के अनुपालन की पूरी जानकारी मांगी गई है।
इस तबादला नीति के दायरे में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO), सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), जॉइंट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार समेत कई अधिकारी शामिल हैं।
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10 प्वाइंट में समझें चुनाव आयोग की तैयारियां
- साल 2027 की शुरुआत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
- उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव प्रस्तावित हैं।
- चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी हैं।
- 2 नवंबर को चार मंडलों के 18 जिलों में समीक्षा बैठक हुई।
- अधिकारियों को मतदाता सूचियां जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
- मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
- EVM और VVPAT के प्रबंधन की तैयारी शुरू करने को कहा गया।
- चुनावी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के प्रशिक्षण के निर्देश दिए गए।
- एक ही जिले में तीन साल पूरे करने वाले संबंधित अधिकारियों के तबादले होंगे।
- मुख्य सचिव और DGP को 30 नवंबर तक संयुक्त रिपोर्ट सौंपनी है।
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