देहरादून। उत्तराखंड के सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 94वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैंकों को राज्य में ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) को बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक पहुंचाने के स्पष्ट निर्देश दिए। साथ ही स्वरोजगार योजनाओं में लंबित ऋण आवेदनों को तेजी से निस्तारित करने पर विशेष जोर दिया।
पर्वतीय जिलों में वित्तीय गतिविधियों को बढ़ाने की रणनीति
सचिव वित्त ने कहा कि जिन जिलों में ऋण-जमा अनुपात अपेक्षाकृत कम है, वहां अग्रणी जिला प्रबंधक विशेष रणनीति बनाकर काम करें। उन्होंने निर्देश दिया कि पर्वतीय जिलों में होटल, पर्यटन और पावर प्रोजेक्ट्स जैसी गतिविधियों को स्थानीय बैंकों से जोड़ा जाए, ताकि वित्तीय लाभ वहीं के लोगों को मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में संचालित किसी भी इकाई की वित्तीय लेनदेन उसी जिले की बैंक शाखा से होना चाहिए, ताकि स्थानीय बैंकिंग गतिविधियां मजबूत हो सकें।
स्वामित्व कार्ड आधारित ऋण और जन-जागरूकता अभियान
बैठक में बैंकों से कहा गया कि स्वामित्व कार्ड के आधार पर ऋण वितरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर जारी करें। इसके अलावा, उन्होंने “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” अभियान को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस अभियान में विभिन्न सरकारी विभागों को शामिल करने की बात भी कही गई।
ऑनलाइन गवाही सुविधा और लंबित आवेदनों पर कड़ी नाराजगी
सचिव वित्त ने बैंकों को निर्देश दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत न्यायिक कार्यवाही के लिए जिला मुख्यालय की शाखाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने रोजगार सृजन ऋण योजनाओं में बढ़ती लंबित फाइलों पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि बैंकों को इन्हें शीघ्र प्राथमिकता के साथ निपटाना होगा।
साथ ही, एमएसएमई सेक्टर और शिक्षा ऋण को भी प्राथमिकता में रखकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर सचिव रंजना राजगुरु, हिमांशु खुराना, निवेदिता कुकरेती, अभिषेक रुहेला सहित विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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