केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सरकार ने संसद में आयोग की कार्यप्रणाली और रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा स्पष्ट कर दी है। इससे वेतन वृद्धि और एरियर को लेकर चल रही कई अटकलों पर स्थिति साफ हो गई है।
3 मई 2027 तक सौंपेगा अंतिम रिपोर्ट
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट 3 मई 2027 तक सरकार को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आयोग के गठन संबंधी प्रस्ताव (Resolution) जारी किया था, जिसमें आयोग के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) भी निर्धारित किए गए हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है।
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आयोग को अपनी प्रक्रिया तय करने की पूरी स्वतंत्रता
सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग को अपनी कार्यप्रणाली स्वयं निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। आयोग पर किसी प्रकार की अंतरिम प्रगति रिपोर्ट (Progress Report) सरकार को देने की अनिवार्यता नहीं होगी। वह अपनी प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन और परामर्श पूरा करने के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
कब से लागू माना जाएगा 8वां वेतन आयोग?
हालांकि आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक देगा, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। भारत में केंद्रीय वेतन आयोग सामान्यतः हर 10 वर्ष में लागू होता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग का प्रभाव भी 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा।
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कर्मचारियों को मिलेगा 16 से 18 महीने का एरियर
रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार उसकी समीक्षा करेगी और फिर मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें कुछ और समय लग सकता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से लेकर नए वेतनमान लागू होने तक की बढ़ी हुई सैलरी और भत्तों का भुगतान कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को एकमुश्त एरियर के रूप में किया जाएगा। अनुमान है कि लाभार्थियों को करीब 16 से 18 महीने का एरियर मिल सकता है।
7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था?
7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद जून 2016 में सरकार ने सिफारिशों को मंजूरी दी, लेकिन कर्मचारियों को लाभ 1 जनवरी 2016 से ही दिया गया। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2016 तक का सात महीने का एरियर भी प्रदान किया गया था।
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8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति
फिलहाल 8वां केंद्रीय वेतन आयोग विभिन्न पक्षों से सुझाव और आंकड़े जुटाने के चरण में है। कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। आयोग की टीम देशभर में दौरा कर वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन भी कर रही है।
दिल्ली में 7 और 8 अगस्त को उन संगठनों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं, जिन्होंने अभी तक आयोग से मुलाकात नहीं की है। इन बैठकों के लिए अपॉइंटमेंट लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
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इसके बाद 7 और 8 सितंबर को चेन्नई तथा 9 सितंबर 2026 को पुडुचेरी में भी बैठकें आयोजित की जाएंगी। पात्र केंद्रीय सरकारी संगठन, एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियनें 18 अगस्त 2026 तक मेमोरेंडम आईडी के साथ अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकती हैं। यह प्रक्रिया आयोग द्वारा विभिन्न पक्षों से व्यापक संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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